नई दिल्ली। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दी गई। इसके तहत अगले पांच महीने जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को हर माह मुफ्त आनाज दिया जाएगा।
केंद्र सरकार अगले पांच महीनों तक सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 67,266,44 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों को पांच महीने तक प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न देने की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की आवश्यकता होगी। भारत सरकार इस योजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी योगदान के बिना पूरा खर्च वहन कर रही है।
केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि लोगों को गेहूं या चावल क्या आवंटित करना है? इसका फैसला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा। साथ ही, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे मानसून, बर्फबारी, आदि के साथ-साथ कोरोना और आपूर्ति श्रृंखला के कारण उत्पन्न होने वाली परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार पीएमजीकेएवाई के चरण III और चरण IV के तहत वितरण अवधि पर निर्णय ले सकता है।
