लखनऊ। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी MSME क्षेत्र में क्रांति की उम्मीद की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में करीब 33 लाख नए एमएसएमई राज्य में स्थापित होने की उम्मीद है। इससे राज्य में करीब 1.20 करोड़ से अधिक रोजगार उत्पन्न होने के आसार हैं।
एमएसएमई के लिए खास रणनीति बनाया जा रहा है
बता दें कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 15700 करोड़ रुपए आवंटित किया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस सेक्टर के लिए 7500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो नए वित्त वर्ष में एमएसएमई के राशि में दोगुना बढ़ोतरी की गई है।
उत्तर प्रदेश में महज 72 घंटों में उद्योगों की स्थापना के लिए एनओसी और बैंकों से लोन दिलाने के लिए खास रणनीति पर राज्य सरकार काम कर रही है।
यूपी में चल रही योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि
यूपी में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख 91 हजार 687 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 4529 किमी सड़क निर्माण के लिए 84 हजार 441 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। जबकि राज्य में मेट्रो नेटवर्क के लिए (आगरा मेट्रो) 1172 करोड़ और कानपुर मेट्रो के लिए 1562 करोड़ रुपए दिये गये हैं।
सड़क और मेट्रो के जाल बिछने के बाद राज्य के अलग-अलग शहरों में विकास की रफ्तार निश्चित ही रूप से तेजी होगी। राज्य की योगी सरकार ने इस दिशा में तेजी से कार्य करने का लक्ष्य रखा है। पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए (यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फनगर, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, खुर्जा, दादरा, अलीगढ़ से गुजरेगा) 1.10 लाख करोड़ रुपए दिये गए हैं।
