केंद्र सरकार ने बुधवार को पीएम-पोषण योजना की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को मंजूरी दी गई। देशभर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है।
योजना के दायरे में अब एक से 5 साल तक के बच्चे भी आएंगे। बता दें कि पहले के मिड-डे मील योजना में 6 से 14 साल तक के बच्चों को लाभ मिलता था। लेकिन नए स्कीम के तहत अब दोनों वर्ग के बच्चों को दोपहर का भोजना मिलेगा।
योजना का बोझ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। राज्य के मुकाबले केंद्र सरकार का ज्यादा सहयोग होगा। मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह योजना 5 साल तक चलेगी और 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक ‘बाल वाटिका’ में भाग लेने वाले 1-5 वर्ष की आयु के प्री-स्कूल बच्चों को भी योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर उगाए गए पौष्टिक खाद्यान्न को स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।
