प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों में अगले महीने से स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी। यह स्वच्छता मुहिम लंबित शिकायतों पुरानी अनचाही फाइलों को निपटाने को लेकर होगी। इसके साथ ही मंत्रालयों को 31 अक्टूबर से पहले संसद में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की तरफ से सभी मंत्रालयों और विभागों को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में विभागों और मंत्रालयों को विशेष तौर पर प्राथमिकताएं तय करते हुए कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जिसके बाद से सभी मंत्रालय 13 सितंबर से जरूरी जानकारी जुटाने में लगे हैं।
इसके साथ ही मंत्रालयों को मौजूदा नियमों और सरकारी कामकाज में कागजी कार्रवाई बढ़ाने वाले पुराने आदेशों की भी समीक्षा करनी है। पीएम मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालय को पत्र लिखकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा है कि मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सकती है, ताकि अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जा सके और जहां भी संभव हो कागजी कार्रवाई से बचा जा सके।
पत्र में कहा गया है कि इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों को काम करना चाहिए। पेंडिंग तथा पुरानी अनचाही फाइलों के निपटाने का सिलसिला 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पत्र में संसद में दिए गए आश्वासनों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही गई है। प्रत्येक संसद सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों द्वारा संबंधित कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। इन आश्वासनों के लिए एक अलग से फाइल बनती है तथा इस तरह फाइलों का बोझ बढ़ता जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए सभी सांसदों से कहा गया है कि लंबित आश्वासनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बता दें कि इसी वर्ष सरकार ने शिकायत निवारण के लिए अधिकतम समय को 60 दिन से घटाकर 45 दिन कर दिया है।
