नई दिल्ली। 1 फरवरी को मोदी सरकार ने देश का आम बजट जनता के सामने पेश किया। आम बजट में वित्तमंत्री ने कोरोना टीका लेकर रेलवे तक के लिए कई घोषनाएं की। हालांकि मिडिल क्लास को इस बजट से कुछ खास नहीं मिला। लोगों की उम्मीद थी कि टैक्स सुधार के लिए सरकार कुछ करेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
आइए जानते हैं मोदी सरकार के बजट की 10 बड़े ऐलान
1. बुजुर्गों को राहत – केंद्र सरकार ने इस बजट में भले ही टैक्सपेयर को राहत नहीं दिया हो लेकिन सरकार बुजुर्गों पर काफी मेहरबान दिखी। वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। ब्याज का भुगतान करने वाले बैंक ही अपनी ओर से कर की कटौती कर लेंगे। इसके साथ ही आयकर आकलन मामलों को फिर से खोलने की समय सीमा 6 से घटाकर 3 साल कर दी गई। हालांकि बांकी चीजें पहले की तरह ही हैं।
2. सोना-चांदी होगा सस्ता लेकिन मोबाइल हुआ महंगा – सरकार ने सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है। सरकार ने इसपर 5 प्रतिशत तक की कटौती की है। लेकिन मोबाइल की चाहत रखने वालों को निराश किया गया। सरकार ने मोबाइल और इसके उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। इनपर 2.5 फीसदी की कस्टम ड्यूटी लगाई गई है।
3. सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगी – केंद्र सरकार ने देश में डिजिटिल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये 1500 करोड़ रूपये की योजना को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। डिजिटल लेन-देन को और बढावा देने के लिये मैं 1500 करोड़ रूपये की योजना का प्रस्ताव रखती हूं।
4. देश में डिजिटल जनगणना के लिए 3,726 करोड़ – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल पर भी काम कर रही है। इसके अलावा सरकार ने 5 साल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर में मिशन के परिचालन की भी घोषणा की है।
5. डीजल और पेट्रोल पर सेस बढ़ा – सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर सेस को बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए डीजल पर 4 रूपए कृषि सेस को लगाया गया है। इसका सीधा असर मध्यम वर्ग पर पड़ने की उम्मीद है। वहीं इन्कम टैक्स भरने वालों को भी बजट में कोई राहत नहीं प्रदान की गई है।
6. उज्ज्वला योजना में एक करोड़ नए लाभार्थी होंगे शामिल – सरकार ने आम बजट में घोषणा की कि देश में उज्जवला योजना के तहत 1 करोड़ नए उपभोक्ता को शामिल किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा की घरों में गैस पाइप देने और वाहनों में सीएनजी उपलब्धता के लिए सरकार सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करेगी। इसे 100 और जिलों में खोला जाएगा।
7. कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ – केंद्र सरकार ने देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 35 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके साथ सरकार ने जरूरत पड़ने पर और धन मुहैया कराने का वचन दिया है। वित्तमंत्री ने कहा कि देश में पहले से ही दो वैक्सीन उपलब्ध है और दो नए वैक्सीन जल्द ही आने वाली है।
8. बंदरगाह परियोजना के लिए 2 हजार करोड़ – केंद्र सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपए का निवेश सात बंदरगाहों को विकसित करने के लिए करने का ऐलान किया है। इसे पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा।
9. बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49 के बजाय 75 फीसदी होगी – केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट को 49 प्रतिशत के बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही वित्तमंत्री ने कहा कि नए ढांचे मे निदेशक और बोर्ड तथा प्रबंधन स्तर के अधिकारी भारतीय होंगे। सरकार ने मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत पर भी रिजर्व रखेगी।
10. रेलवे को 1 लाख 10 हजार से ज्यादा – भारत सरकार ने रेलवे को 1, लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। सरकार की योजना है कि दिसंबर 2023 तक देश में कभी कॉरिडोर पर विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाए।