प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) शुक्रवार को लॉन्च कर दिया। वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया। इस पॉलिसी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 में केंद्रीय बजट में पेश किया था।
व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मोबिलिटी किसी भी देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभाती है। नई स्क्रैपेज पॉलिसी भी इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभाएगी। इस पॉलिसी के सिद्धांत हैं Re-use, Recycle और Recovery।
उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश लेकर आएगी। भारत हाईवे निर्माण में Waste Product का इस्तेमाल कर रहा है। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी, Waste to Wealth-कचरे से कंचन के अभियान की, सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है।
पीएम मोदी ने कहा कि ये पॉलिसी, देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज़ विकास की हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाती है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को,ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है।
पुरानी कार स्क्रैप से होंगे फायदे – पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। साथ ही सर्टिफिकेट दिखाने पर उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, fuel efficiency, इसमें भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है, पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। चौथा प्रदूषण में कमी आएगी।
पीएम मोदी ने स्क्रैपेज पॉलिसी के लॉन्च पर कहा कि सरकार की प्राथमिकता अब एथनॉल और हाइड्रोजन ईंधन पर है। R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए, भारत में इंडस्ट्री को Sustainable और Productive बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। ये हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो, उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े।
पीएम मोदी ने कहा कि स्क्रैपेज पॉलिसी का फायदा ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को होगा। स्क्रैपेज पॉलिसी से उपयोगी स्टील स्क्रैप तैयार होगा, जिसका फायदा इंडस्ट्री को पहुंचेगा। भारत अभी 23,000 करोड़ रुपये का स्टील इंपोर्ट करता है।
