कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट का खतरा बढ़ा, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने राज्‍यों को दिए ये निर्देश

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देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर डेल्टा प्लस वैरिएंट (Delta Plus variant) के प्रसार को रोकने के उपायों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने राज्‍यों से कॉन्‍टैक्‍ट ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए कहा है।

डेल्टा प्लस वैरिएंट के 50 मामले पाए गए

देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट के 50 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब तक इस वैरिएंट से संक्रमित तीन लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने इसे वैरिएंट आफ कंसर्न घोषित कर रखा है लेकिन विज्ञानियों की मानें तो अभी इसके ज्यादा संक्रामक होने के सुबूत नहीं मिले हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले 11 राज्यों में पाए गए हैं।

टीका नहीं लगवाने वालों के लिए खतरा बढ़ा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले दिनों प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि डेल्टा प्लस वैरिएंट के 48 मामले मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वैरिएंट से संक्रमित दो मौतें हुई हैं। इनमें से किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में सरकारी अस्पताल में इस वैरिएंट से संक्रमित एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है।

इन राज्‍यों में मिले मामले

अभी तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक में डेल्टा प्लस के मामले मिल चुके हैं। सरकार का कहना है कि डेल्टा प्लस वैरिएंट का प्रसार स्थानीय स्तर पर हो रहा है। इस वैरिएंट को लेकर और अध्ययन जारी है।

दोनों टीके सभी वैरिएंट पर प्रभावी 

केंद्र सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, कोरोना के नए वैरिएंट के मामलों का अनुपात मई के 10.31 फीसद से बढ़कर जून में 51 फीसद हो गया है। सरकार का कहना है कि देश में लगाए जा रहे कोविड रोधी दोनों टीके कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा एवं डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। मौजूदा वक्‍त में 75 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 10 फीसद से अधिक और 92 जिलों में 5-10 फीसद के बीच है।