यूपी सरकार राज्य के गरीबों को सस्ते मकान के साथ ही 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रही है। इस योजना की खास बात यह है कि यह लाभ नए के साथ पुराने खाली पड़े मकानों के आवंटन पर भी दिया जाएगा। आवास विभाग के प्रस्ताव पर अधिकारियों की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है।
माना जा रहा है कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले गरीबों को सरकार की ओर से यह बड़ी सौगात दी जाएगी। राज्य सरकार का प्लान है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ- साथ निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपये के स्टांप पर कराने की सुविधा दी जाए।
योगी सरकार का यह प्लान अगर सफल हो जाता है तो निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए मकान भी लोग ले सकेंगे। आवास विभाग ने प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की सूची मांगी थी। ऐसे करीब 7000 मकान चिह्नित किए गए हैं।
लखनऊ, बरेली, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु और सोनभद्र में बने ईडब्ल्यूएस मकानों की संख्या का पता अभी नहीं चल पाया है। आवास विभाग के अनुसार, 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देकर गरीबों को बड़ी राहत दी जा सकती है।
आवास विभाग का मानना है कि शासन की योजनाओं का लाभ लेकर बिल्डर कीमत और आवंटन सरकारी मानक के अनुसार रखते हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्री कीमत के हिसाब से सात या पांच फीसदी स्टांप शुल्क पर होती है। इससे गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
