नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संक्रमण बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई को लेकर भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार योजना को बताएं।
इन 4 मुद्दों पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है। इसमें ऑक्सीजन (Oxygen) सप्लाई की स्थिति, कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं, टीकाकरण के तरीकों और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को हो, ये विषय शामिल है।
चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि मौजूदा समय में देश के 6 हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है। इसमें दिल्ली, बॉम्बे, सिक्कम, कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने इतने हाईकोर्ट में सुनवाई पर कहा कि इससे भ्रम पैदा हो रहा है।
मीडिया खबरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करने का फैसला किया है।
