नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के लिए अलग शिक्षा बोर्ड की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी गई है। विभिन्न राज्यों के बोर्ड का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हमारी सरकार है, तो हम अलग बोर्ड बनाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, पूरा देश देख रहा है कि बीते छह साल में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए हैं। हमने हर वर्ष बजट का 25 फीसदी शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया। अच्छी बिल्डिंग, लैब, ऑडिटोरियम, अच्छे डेस्क बने। प्राइवेट स्कूलों में पहले अच्छी व्यवस्था होती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरह हो गये है। हमने अपने टीचर और प्रिंसिपल और को बड़े स्तर पर ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज, सिंगापुर, फिनलैंड, कनाडा, अमेरिका भेजा।
केजरीवाल ने कहा कि किसी भी स्कूल में किसी शिक्षक की नियुक्ति में देरी पर हमने प्रिंसिपल्स को पावर दी कि वे एक सेशन के लिए अपनी तरफ से टीचर की नियुक्ति का कर सकते हैं। स्कूलों में स्टेट ऑफिसर नियुक्त किए, हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम लेकर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सबका नतीजा यह रहा कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98 फीसदी आ रहे हैं।
हर साल होगा बच्चों का एसेसमेंट
नए बोर्ड की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब एसेसमेंट साल के अंत में नहीं, पूरे साल हर समय होगा। उन्होंने बताया कि यह बोर्ड वैश्विक स्तर का होगा और इसके लिए तमाम दूसरे देशों के बोर्ड का अध्ययन किया जा रहा है, इंरनेशनल प्रैक्टिस की स्टडी की जा रही है, हाई-एंड टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए बच्चों के पर्सनालिटी डेवलमेंट पर जोर होगा।
शिक्षा मंत्री होंगे गर्वनिंग बॉडी के अध्यक्ष
किस स्कूल में दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन के तहत पढ़ाई होगी, उसका चुनाव वहां के प्रिंसिपल, टीचर और अभिभावक के साथ बातचीत के बाद होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में दिल्ली के सभी स्कूल धीरे-धीरे इस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। इस बोर्ड की गवर्निंग बॉडी को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करेंगे। वहीं रोजाना से जुड़े कार्यों के लिए एक एग्जेक्युटिव बॉडी होगी।
