नई दिल्ली। आईटी रूल्स को सही से नहीं क्रियांवयन करने पर केंद्र सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। हालांकि अब ट्विटर के तेवर कुछ नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों गाजियाबाद केस में ट्विटर पर भी केस दर्ज किया गया था।
सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन पर केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये गाइडलाइन अचानक नहीं आई हैं, ये काम पिछले 3-4 साल से चल रहा था। इन गाइडलाइन का संबंध सोशल मीडिया के उपयोग से नहीं, सोशल मीडिया के दुरुपयोग से है, ताकि जब इनका दुरुपयोग किया जाए, तो लोग शिकायत कर सकें।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 25 मई को 3 महीने की अवधि पूरी हो गई। मैंने फिर भी कहा कि ट्विटर को एक अंतिम नोटिस और दो। जब दूसरे इन नियमों का पालन कर सकते हैं, तो फिर ट्विटर को क्या आपत्ति है। तीन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आपको बहुत बड़ी परीक्षा आयोजित करनी है? व्यापार करो, आपके यूजर्स सवाल पूछे उसका स्वागत है, लेकिन भारत के संविधान और कानून का पालन करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा, ‘जब भारतीय कंपनियां अमेरिका या दूसरे देशों में आईटी बिजनेस करने जाती हैं, तो क्या वो अमेरिका या दूसरे देशों के कानूनों का पालन करती हैं या नहीं? आपको भारत में व्यापार करना है, प्रधानमंत्री और हम सबकी आलोचना करने के लिए आपका स्वागत है। लेकिन भारत के संविधान, नियमों का पालन करना होगा।
