केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना पर लगाई रोक, आप ने ट्विटर पर निकाली भड़ास

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घर - घर राशन योजना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ पर रोक लगा दी। यह योजना 25 मार्च से शुरू होने वाली थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस योजना को शुरू न करें।

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आप पार्टी ने पूछा है कि मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों है? इस संबंध में दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में 25 मार्च को शुरू की जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है।

दिल्ली सरकार ने बयान में कहा कि केंद्र ने कहा है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन प्रदान करती है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह ही राजधानी में 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीमापुरी सर्कल के 100 घरों में राशन डिलीवरी के साथ “मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना” का उद्घाटन करना था और बाकी अन्य सर्कल में यह योजना 1 अप्रैल से शुरू होनी थी।

दिल्ली सरकार का दावा है कि राशन की घर-घर डिलीवरी से राजधानी में राशन की कालाबाजारी रोकने और राशन माफिया का अंत करने में मदद मिलेगी। यह योजना काफी पहले ही शुरू होनी थी, लेकिन राशन की दुकानों पर बायोमीट्रिक मशीनों के नहीं लग पाने के कारण इस योजना में देरी हुई।

बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 बिल लोकसभा में पेश किया है। विधेयक के अनुसार, दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल से होगा। दिल्ली सरकार को किसी भी कानून को लागू करने से पहले उपराज्यपाल से राय लेना अनिवार्य होगा।