नई दिल्ली। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 के अक्टूबर महीने में सिविल सेवा परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम प्रयास देने वाले छात्रों को एक और मौका देने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक और मौका देने का अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड-19 के कारण 2020 में अंतिम प्रयास की परीक्षा में भाग नहीं ले पाने वाले छात्रों को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने की अनुमति संपूर्ण प्रणाली को प्रभावित करेगी।
सरकार के इस निर्णय पर न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि उनके समक्ष दायर हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं है कि यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया है। जिसके बाद अब सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है और छात्रों को आखिरी मौका देने का फैसला किया है।
