नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में वाहन परिमार्जन नीति (Scrappage Policy) की घोषणा की। केंद्र सरकार के इस पॉलिसी के तहत पर्सनल व्हीकल्स को 20 साल और कॉमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा नितिन गडकरी ने कहा कि सभी वाहन निर्माताओं को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि नए वाहन बेचते समय स्क्रैपे पॉलिसी के सर्टिफिकेट देने वाले वाहन मालिकों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाए।
नितिन गडकरी ने इस पॉलिसी से होने वाले फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि इस नई नीति के दौरान रीसाइक्लिंग से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कंपोनेंट्स की लागत कम होगी। इसके साथ ही नए वाहनों को खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में भी ग्राहकों को छूट मिलेगा। इससे ऑटो सेक्टर में वाहनों की बिक्री में बढ़ोत्तरी होगी।
क्या है नई स्क्रैपिंग पॉलिसी
नई पॉलिसी के तहत 15 साल से पुराने कोई भी व्यावसायिक वाहन यदि फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट के लिए बढ़ी हुई फीस लागू हो सकती है।
निजी वाहनों को 20 पूरे होने पर फिटनेस देना होगा। यदि ऐसा करने में वाहन मालिक विफल रहते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद की बढ़ी हुई फीस लागू होगी।
केंद्रीय मंत्री ने एक अनुमान के तौर पर कहा कि, “इस नीति में 51 लाख हल्के मोटर वाहन (LMV) शामिल हैं जो 20 साल से अधिक पुराने हैं, जबकि अन्य 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ऐसे हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। यह नीति 17 लाख मिडियम और भारी मोटर वाहनों को भी कवर करेगा, जो 15 साल से ऊपर के हैं और वर्तमान में बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चल रहे हैं।”
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, “नई परिमार्जन नीति से न केवल प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा बल्कि लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश होगा, और तकरीबन 50,000 से अधिक नई नौकरियां सृजित होंगी।” नई नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए पुराने वाहन के एक्सशोरूम की कीमत का लगभग 4% से 6% बतौर प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा।
