नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीनों से जारी किसान आंदोलन के बीच वित्तमंत्री ने आज बजट पेश किया। बजट में वित्तमंत्री ने कृषि सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि सरकार कृषि सेक्टर में एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट को और अधिक बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
वित्तमंत्री ने संसद में कहा कि 2021-22 वित्तवर्ष में सरकार ने किसानों को अधिक कृषि ऋण उपलब्ध का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि पिछली बार यह 15 लाख करोड़ का था।
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये ज्यादा दिए हैं। हमारी सरकार ने किसानों दी जा रही रकम में तेजी लाई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने गेहूं के लिए 75,060 करोड़ और दालों के लिए दस हजार पांच सौ तीन करोड़ का भुगतान किया गया है।
एमएसपी जारी रहेगी
वित्तमंत्री ने किसानों को बड़ा संदेश देते हुए सरकार ने एमएसपी पर खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मुफ्त रसोई गैस योजना उज्जव्ला के 1 करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य पर कायम है।
