जदयू के बाद बीजेपी की एक और सहयोगी पार्टी अपना दल ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग की है कि सरकार को ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख करना चाहिए।
अपना दल ने कहा है कि ओबीसी समुदाय के उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिले जिनकी सालाना आय 15 लाख रुपये तक है। पार्टी ने यह भी मांग की है कि सरकार को आदिवासी और अल्पसंख्यक मंत्रालय की तर्ज पर ओबीसी समुदाय के लिए भी अलग मंत्रालय बनाना चाहिए।
बता दें कि क्रीमी लेयर ओबीसी की एक कैटेगरी है। क्रोमी लेयर का मतलब है कि ओबीसी वर्ग के संपन्न लोग। इस कैटेगरी के तरह आने वाले लोगों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। उन्हें नौकरी, शिक्षा में निर्धारित 27 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।
मौजूदा नियमों के अनुसार, 8 लाख रुपए सालाना या उससे अधिक आय वाले लोगों को क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।
अपना दल का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय की सटीक आबादी का पता लगाने के लिए जातिय जनगणना की जरूरत है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है।
