नई दिल्ली। सोमवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने घरेलू सेक्टर को बढ़ाने के उद्देश्य से देश के बाहर से आने वाली मोबाइल और मोबाइल से संबंधित एसेसररीज के लिए टैक्ट बढ़ाने का फैसला किया है।
इस वजह से मोबाइल और पावर बैंक आने वाले समय में महंगे हो सकते हैं। वित्तमंत्री ने वित्तवर्ष 2021 के लिए मोबाइल फोन और पावर बैंक के सब-पार्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी (इंपोर्ट ड्यूटी) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन्स के सब पार्ट्स और चार्जर्स के पार्ट्स पर छूट को वापस लेगी।
मोबाइल फोन्स और चार्जर्स के कुछ पार्ट्स पर अब 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी (इंपोर्ट ड्यूटी) लगेगी। अब तक, इन पार्ट्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से निश्चित रूप से इन मोबाइल पार्ट्स को मंगाना कंपनियों के लिए महंगा पड़ेगा। इसकी भरपाई के लिए मोबाइल कंपनियां आने वाले समय में मोबाइल और पावर बैंक के दाम बढ़ा सकती हैं।
बता दें कि इस समय में मोबाइल हैंडसेट्स पर 22.5 फीसदी की कस्टम ड्यूटी लगती है। अब यह बढ़कर 25 फीसदी हो जाएगा। इसके अन्य इलेक्टॉनिक्स समानों पर भी 10 फीसदी की कस्टम ड्यूटी लगती है।
