नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) पर आज एक वर्चुअल कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में नित्यानंद राय ने कहा कि इस कार्यशाला का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेण्डा और उनके नवीनीकरण के प्रति लगाव से प्रेरणा स्वरूप किया गया है।
उन्होंने कहा कि कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार की सामान्य जन को आपदा के प्रभावों से सुरक्षित करने के प्रति वचनवद्धता को दर्शाता है। यह प्रयास देश की नई शिक्षा नीति तथा परम्परागत ज्ञान के साथ-साथ वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग करके आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिशा निर्धारित करेगा।
नित्यानंद राय ने इस नेटवर्क के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप देश के लोगों को सुरक्षित और सम्मान जनक जीवन देने का भी आह्वान किया। उन्होंने इस पहल के लिए एनआईडीएम की भरपूर सराहना की तथा अनुभव के प्रलेखीकरण और उन्हें साझा करने पर भी बल दिया।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सैंडाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में तथा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के रूप में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित 10 बिन्दु एजेण्डा के मद्देनजर भारत वर्ष 2030 तक जीवन और सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को न्यूनतम स्तर तक लाने के प्रति प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय और संस्थान अपनी शिक्षा, अनुसंधान, चर्चा, विचार-विमर्श तथा नीतिगत सहायता से भविष्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिदृश्य को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नवम्बर 2016 में दिल्ली में आयोजित एशियाई मंत्रिमण्डलीय सम्मेलन के अवसर पर प्रस्तावित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 10 बिन्दु एजैण्डा के बिन्दु 6 के अनुसरण में क्षमता, कौशल और जानकारी के अभाव से सम्बद्ध मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारतीय विश्वद्यिालयों और संस्थानों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।
इस नेटवर्क में एनआईडीएम के अतिरिक्त आईआईटी, आईआईएम, टीआईएसएस, राज्य सरकारों के मान्यता प्राप्त संस्थान, केन्द्रीय तथा राज्य के विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित संस्थान तथा एनजीओ एक साथ आकर आपदा जोखिम प्रबंधन से जुड़े अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करेंगे। इस नेटवर्क में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा भारत विश्वविद्यालय संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
नेटवर्क का उद्देश्य, संस्थानों तथा संकाय सदस्यों के बीच दूरी को कम करने में सहायता करना, विश्वविद्यालयों में परस्पर जानकारी, ज्ञान तथा आंकड़ो का आदान-प्रदान करना, विशेषज्ञों का समूह विकसित करने में सहायता प्रदान करना तथा बहु-विषयक संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों में वृद्धि करना है।
